राज्य

राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक-

जयपुर
 मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बायोमास नीति-2010 जारी की थी। उन्होंने कहा कि राज्य में सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम के तहत बायोमास आधारित विद्युत परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है साथ ही उन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है।

आर्य सोमवार को यहां शासन सचिवालय में राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति (एसएसएलईसी) की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम का गठन सैद्धांतिक रुप से स्वीकृत बायोमास आधारित विद्युत परियोजना के लिए किया गया है।

आरआरईसी के निदेशक एन एस निर्वाण ने बताया कि राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा बायोमास नीति के तहत प्रस्तावित तीनों प्रोजेक्टस मैसर्स वीसीए पावर प्राईवेट लिमिटेड (14.90 मेगावॉट) ग्राम धोद, सीकर, मैसर्स टीएनए रिन्युएबल इनर्जी प्राईवेट लिमिटेड (14.90 मेगावॉट) ग्राम डूगराना तहसील भादरा, हनुमानगढ़ एवं मैसर्स नैनो इनर्जी प्राईवेट लिमिटेड (8 मेगावॉट) ग्राम शैतानसिंह तहसिल लोहावट, जोधपुर को अनुमोदित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि फर्मों को प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिये 36 माह का समय दिया गया है।

निर्वाण ने बताया कि उक्त फर्मों ने भूमि कर, पावर इवेक्यूएशन अप्रूवल एवं पानी की एनओसी प्राप्त कर ली है। उन्होंने बताया कि इन प्रोजेक्ट से बनने वाली बिजली राजस्थान ऊर्जा विकास निगम द्वारा क्रय की जायेगी। इसके लिए राजस्थान ऊर्जा विकास निगम फर्मो के साथ पावर परचेज एग्रीमेन्ट करेगा। उन्होंने बताया कि बायोमास आधारित विद्युत परियोजना में सरसों की भूसी, कचरा एवं कृषि अवशेषों को काम में लिया जाता है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों एवं बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होते है।

वर्चुअल बैठक में ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुबोध अग्रवाल, राजस्व विभाग के प्रमुख शासन सचिव आनन्द कुमार, उद्योग विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकान्त, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम के प्रबंध निदेशक भास्कर आत्माराम सावंत, जल संसाधन विभाग के शासन सचिव डॉ. पृथ्वी राज, जिला कलक्टर जोधपुर हिमांशु गुप्ता, जिला कलक्टर सीकर अविचल चतुर्वेदी एवं जिला कलक्टर हनुमानगढ नथमल डिडेल सहित वरिष्ठ अधिकारी भी उपथित थे।

 

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