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राज्यों की रजामंदी के बिना नहीं शुरू होंगी उड़ानें, केंद्र सरकार ने किया साफ

 
नई दिल्ली 

लॉकडाउन 4 की शुरुआत के बाद ट्रेन सेवाएं चलाने की तैयारी तो शुरू हो गई है, लेकिन फ्लाइट्स यानी हवाई सेवाओं को लेकर अब भी तस्वीर साफ नहीं है. ट्रेनों की तरह घरेलू हवाई सेवाओं को चलाने के फैसले में केंद्र सरकार राज्यों को शामिल करना चाहती है.

इसके पहले केंद्र सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाने के लिए राज्यों की रजामंदी हासिल की थी. जिस राज्य से और जिस राज्य तक कोई ट्रेन जाने वाली थी उसके लिए दोनों राज्य सरकारों की रजामंदी हासिल की गई थी.
 
राज्यों की भी है जिम्मेदारी
नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को एक ट्वीट कर कहा कि हवाई सेवा शुरू करने की जिम्मेदारी केंद्र के साथ-साथ राज्यों की भी है. उन्हें भी इसके लिए तैयार होना होगा.

गौरतलब है कि 25 मार्च से देश में जारी लॉकडाउन के समय से ही उड़ानों पर पाबंदी लगी है. लॉकडाउन का चौथा चरण 31 मई तक होगा. ऐसा माना जा रहा है कि इसके बाद ज्यादातर पाबंदियां खत्म हो जाएंगी. रेलवे ने अब 200 नॉन-एसी ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है. ये ट्रेनें 1 जून से टाइम टेबल के अनुसार प्रतिदिन चलेंगी. लेकिन हवाई सेवा पर अब भी पूरी तरह से पाबंदी है.

क्या कहा नागरिक उड्डयन मंत्री ने
नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर कहा, 'केंद्र सरकार घरेलू उड़ानें शुरू करने के बारे में अकेले निर्णय नहीं ले सकती. सहकारी संघवाद की भावना को देखते हुए उन राज्यों की सरकारों को भी इसकी रजामंदी केंद्र को देनी होगी जहां से विमान उड़ान भरते या लैंड करते हैं.'
 
एयरलाइंस ने तो शुरू कर दी है बुकिंग
सरकार की तरफ से इसको लेकर अभी तक कोई निर्देश भी जारी नहीं किया गया है. हालांकि कई एयरलाइंस ने 1 जून से हवाई टिकट की बुकिंग शुरू कर दी है. एयरलाइंस पहले भी ऐसा कर चुकी हैं. वे हर लॉकडाउन के बाद के लिए टिकट बुक कर लेती हैं और बाद में टिकट कैंसिल होने पर यात्रियों का पैसा वापस लौटाने में आनाकानी करती हैं. लॉकडाउन के चौथे चरण में भी प्लेन, ट्रेन, मेट्रो के संचालन पर पूरी तरह से पाबंदी है.
 

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