छत्तीसगढ़

धान खरीदी, किसान पंजीयन का कार्य पूरा

रायपुर
कलेक्टर डॉ. एस. भारतीदासन ने जिला रेडक्रॉस सोसायटी सभाकक्ष में विभिन्न विभागों को अधिकारियों की बैठक लेकर जिले में संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की समीक्षा की। बैठक में खाद्य विभाग, जिला सहकारी बैंक तथा सहकारिता विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले में धान खरीदी के लिए किसान पंजीयन का कार्य पूरा हो गया है। जिले के सभी 125 धान उपार्जन केन्द्रों के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की जा चुकी है और इनमें से चेकलिस्ट के अनुसार 82 समितियों की जांच का कार्य पूरा हो गया है। कलेक्टर ने जिले के हर एक धान उपार्जन केन्द्रों का निरीक्षण कर जांच करने के निर्देश दिए और कहा कि किसी भी प्रकार की कमी पाए जाने पर उसे तत्काल सुधारा जाये।

बैठक में कलेक्टर ने नगरीय निकाय क्षेत्रों में आबादी पट्टे के सर्वेक्षण कार्य की जानकारी ली और इस सूची का प्रकाशन कर दावा-आपत्ति आमंत्रित करने को कहा। अधिकारियों ने बताया कि अभनपुर, माना, खरोरा आदि नगरीय क्षेत्रों में सर्वेक्षण का कार्य पूरा हो गया है। कलेक्टर ने शहरी क्षेत्रों में आबादी/नजूल पट्टों की भूमि को फ्री होल्ड करने की योजना का भी व्यापक प्रचार-प्रसार करने को कहा। उन्होंने मुख्यमंत्री सुपोषण योजना और लक्ष्य सुपोषण योजना की जानकारी ली और इसके तहत अति गंभीर कुपोषण से प्रभावित एक-एक बच्चे की मानिटरिंग करने को कहा।

कलेक्टर ने मुख्यमंत्री हॉट बाजार क्लिनिक योजना और मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचकर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने को कहा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री हॉट बाजार क्लिनिक योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के 84 हॉट बाजारों में 3 हजार 6 सौ 16 मरीजों की जांच की गई है। इसके अलावा नगर पंचायतों में 23 शिविर पृथक से आयोजित कर 870 मरीजों की जांच की गई है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत रायपुर और विरगांव में अब तक 182 शिविर लगाये जा चुके है, जिसमें से 13 हजार 3 सौ 90 मरीजों की जांच की जा चुकी है। इनमें से 192 मरीजों की टी.बी., 2875 की रक्त अल्पता, 111 कुष्ठ रोगियों, 4872 रक्तचाप, 2341 मधुमेह, 374 गर्भवती महिलाओं की जांच, 243 नेत्र विकारों की जांच और 597 मरीजों के डायरिया आदि की जांच की गई है। निगम आयुक्त ने बताया कि 25 वार्ड कार्यालय प्रारंभ हो चुके है और इनमें साफ-सफाई, बिजली -पानी, टैक्स आदि संबंधी आवेदन लिये जा रहे है और उनका समाधान किया जा रहा है।

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