उत्तर प्रदेश

धनतेरस से दिवाली तक शहरों-गांवों में होगी 24 घंटे बिजली सप्लाई

 लखनऊ                                                                
धनतेरस से लेकर दिवाली तक पूरे प्रदेश को कटौती मुक्त कर दिया जाएगा। 24 अक्तूबर की रात से पूरे प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा विभाग को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। पॉवर कारपोरेशन ने इस दौरान रोजाना तकरीबन 21 हजार मेगावाट तक बिजली की व्यवस्था कर ली है। 

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे प्रदेश में निर्बाध बिजली आपूर्ति के निर्देश दिए हैं। योगी के निर्देशानुसार ऊर्जा विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। प्रमुख सचिव ऊर्जा आलोक कुमार के मुताबिक निर्बाध आपूर्ति के लिए लगभग 20 हजार मेगावाट बिजली की जरूरत होगी। विभाग ने इससे अधिक का इंतजाम कर लिया है। अभी तकरीबन 17 हजार मेगावाट बिजली की आपूर्ति हो रही है। दिवाली पर अतिरिक्त बिजली की व्यवस्था पहले से कर ली गई है। शहरों, कस्बों और गांवों तक को 24 घंटे बिजली सप्लाई दी जाएगी।

प्रमुख सचिव ने बताया कि ब्रेकडाउन जल्द से जल्द ठीक करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जिससे अधिक देर तक कटौती न हो और उपभोक्ताओं को परेशानी न हो। यूपी पावर कार्पोरेशन के जारी शेड्यूल के मुताबिक दिवाली तक गांवों में बिजली कटौती नहीं होगी। लोकल फाल्ट या ब्रेकडाउन अधिक न हों, इसके लिए स्थानीय अधिकारियों को पहले से तैयारियों के लिए निर्देशित किया गया है। साथ ही गैंग की संख्या बढ़ाने और सभी जरूरी उपकरणों का इंतजाम पहले से करने के लिए भी कहा गया है। उन्होंने बताया कि इस माह नवमी, विजयदशमी पर्व से ही लगातार पर्याप्त बिजली दी जा रही है। गांवों में भी शेड्यूल से अधिक आपूर्ति हो रही है, शाम की कटौती पूरी तरह से बंद है। अब 24 घंटे आपूर्ति करेंगे।

दिवाली पर सिर्फ दो घंटे ही जला सकेंगे पटाखे
पटाखों से होने वाले प्रदूषण तो देखते हुए योगी सरकार ने दिवाली पर सिर्फ दो घंटे ही पटाखे जलाने की अनुमति दी है। सरकार ने निर्देश जारी करते हुए कहा है कि दिवाली के दिन शाम 8 से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने निर्देश में ये भी कहा है कि जो लोग 10 बजे के बाद भी पटाखे जलाएंगे उनपर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही सरकार ने लोगों से अपील की है कि लाइसेंस वाली दुकान से ही पटाखे खरीदें। योगी सराकार ने सुप्रीम कोर्ट फैसले को ध्यान में रखते हुए बुधवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया।

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