प्रेसवार्ता में जनता दल सेक्युलर नेता ने लगाया आरोप

रीवा। औद्योगिक उपयोग के लिए भूखण्डों की नीलामी कर लीज पर आवंटन देने जो निविदा एकेवीएन ने निकाली है वह मप्र सरकार के गजट नोटिफिकेशन में निर्धारित नियमों के खिलाफ है। प्रबंध संचालक औद्योगिक केन्द्र विकास निगम रीवा नियम विरूद्घ जमीन की नीलामी कर रहे हैं। यह आरोप मंगलवार को जनता दल सेक्सुलर के प्रदेश अध्यक्ष व अधिवक्ता शिव सिंह ने लगाए हैं। उन्होंने बताया कि इस अव्यवस्था और की जा रही गड़बड़ी के खिलाफ उन्होंने प्रबंध संचालक कार्यालय में आपत्ति दर्ज कराई है। साथ ही संभागायुक्त को शिकायत कर नियम विरूद्घ की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है।

पूंजीपतियों को पहुंचा रहे लाभ

शिव सिंह का आरोप है कि नियम विरूद्घ जमीन का आवंटन पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। सरकार के नियमानुसार उद्योग के लिए जमीन का आवंटन पहले आओ, पहले पाओ के तहत किया जाना चाहिए। जबकि जो निविदा सूचना 20 मार्च 2017 को प्रकाशित की गई है उससे साफ है कि औद्योगिक निगम उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने व अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से नीलामी के माध्यम से जमीन आवंटन की योजना बनाई गई है।

पांच अप्रैल है अंतिम तिथि

उन्होंने बताया कि प्रकाशित विज्ञापन में उद्योग के हिसाब से भूखण्ड क्रमांक-240 क्षेत्रफल 2.76 हेक्टेयर तथा भूखण्ड क्रमांक-241 क्षेत्रफल 2.13 हेक्टेयर की नीलामी के माध्यम से लीज पर आवंटन किए जाने ऑनलाइन के माध्यम से निविदा तय करने की सूचना प्रकाशित की गई है। इसकी अंतिम तिथि 5 अप्रैल तक नियत की गई है। उन्होंने कहा कि शिकायत के बाद भी उक्त मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो जनता दल सेक्युलर राज्यपाल से शिकायत कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करेगा।