वाणिज्यिक कर मंत्री श्री ब्रजेन्द्र सिंह राठौर ने 'यूनियन बजट एवं जीएसटी' सेमीनार में कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के आम आदमी को करों में राहत देने के लिये प्रतिबद्ध है। इस दिशा में सकारात्मक पहल भी शुरू कर दी गयी है। श्री राठौर ने प्रापर्टी की गाइड लाइन दरों में 20 फीसदी की कमी के कारण रियल एस्टेट में आये सकारात्मक प्रभाव की जानकारी भी दी।

मंत्री श्री राठौर ने स्टाम्प शुल्क संबंधी संशोधनों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभी तक सम्पत्ति विभाजन और हस्तांतरण में ढाई प्रतिशत स्टॉम्प शुल्क लगता था। अब स्टाम्प शुल्क को केवल विभाजन अभिलेखों में 500 रुपये और पत्नी तथा बेटी को हस्तांतरण में एक हजार रुपये जमा करने का प्रावधान किया गया है।

पहले सत्र में सी.ए. श्री सुनील तलाटी ने इन्कम टैक्स एक्ट के विभिन्न प्रावधान के बारे में बताया। दूसरे सत्र में सी.ए. श्री नवनीत गर्ग ने जीएसटी के विभिन्न पहलु की जानकारी दी। सेमीनार द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की भोपाल शाखा और टैक्स लॉ बार एसोसिएशन ने आयोजित किया।

 
आर.एस. मीणा