नई दिल्‍ली : 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र सरकार अपना पहला पूर्ण बजट पेश करने जा रही है. ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को भी उनकी डिमांड पूरी होने का इंतजार है. वैसे तो केंद्र सरकार लंबे समय से कर्मचारियों की मांग को सुनते आई है, लेकिन अभी तक सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों से ज्यादा वेतन देने की मांग को पूरी नहीं की जा सकी है. लेकिन, बजट 2019 (Budget 2019) से केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीदें हैं कि उनके लिए कोई खुशखबरी आ सकती है और सरकार कर्मचारियों के लिए सातवें वेतन आयोग की घोषणा कर उनके वेतन में बढ़ोतरी कर सकती है. उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार बजट में न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है. 

इस बड़े ऐलान की संभावना
नरेंद्र मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट आज पेश करने जा रही है. वित्त मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने के बाद निर्मला सीतारमण ने पे-पैनल के बारे में जानकारी ली थी, जिसके बाद इस मुद्दे पर उनके और अधिकारियों के बीच चर्चा हुई थी. इसी के बाद संभावनाएं बढ़ गईं कि जल्द ही सरकारी कर्मचारियों को लेकर सरकार कोई बड़ी घोषणा हो सकती है. हालांकि, अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि केंद्रीय बजट 2019 में सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन में वृद्धि की जाएगी या नहीं. 

न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की मांग
गौरतलब है कि केंद्रीय कर्मचारी 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों से संतुष्ट नहीं हैं. ऐसे में कर्मचारी लंबे समय से यह डिमांड कर रहे हैं कि उनके न्यूनतम वेतन में 8000 रुपए की बढ़ोतरी की जाए. साथ ही फिटमेंट फैक्टर को भी बढ़ाकर 3.68 गुना किया जाए. बता दें अभी केंद्रीय कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 18000 रुपए मिल रहा है. लेकिन, कर्मचारियों की मांग है कि उनके न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की जाए और उन्हें 26000 न्यूनतम वेतन दिया जाए. वहीं सूत्रों का कहना है कि, पिछले दिनों निर्मला सीतारमण ने इस संबंध में अधिकारियों से बैठक के दौरान चर्चा भी की थी.

केंद्रीय कर्मचारियों को तोहफा
- बता दें केंद्र सरकार ने किसी भी विभाग में अपनी सेवा के देने के दौरान उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन राशि में पांच गुना वृद्धि का ऐलान किया है. 
- जिन केंद्रीय कर्मचारियों के पास PHD की डिग्री है उन्हें 7वें वेतन आयोग की ताजा सिफारिशों के तहत 30,000 रुपए का इन्सेंटिव मिलेगा. 
- पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और एक साल का डिप्लोमा पूरा करने वालों को 25000 रुपए तक का इन्सेंटिव मिलेगा.
- वहीं, जो कर्मचारियों पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या एक साल वाले डिप्लोमा कर रहे हैं उन्हें 20,000 रुपए का इन्सेंटिव देने का ऐलान किया गया है. 
- इसके अलावा, उन कर्मचारियों को जिनके पास किसी भी विषय में 3 साल की डिग्री या डिप्लोमा है, उन्हें 15000 रुपए का इन्सेंटिव मिलेगा. 
- तीन साल या उससे कम या समकक्ष की डिग्री या डिप्लोमा हासिल करने वालों को 10000 रुपए का इन्सेंटिव दिया जाएगा.

डीए में बढ़ोतरी
बता दें लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले सरकार ने सरकारी कर्मचारी और रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए डियरनेस अलाउंस (DA) और डियरनेस रिलीफ (DR) में 3 फीसदी का की बढ़ोतरी का ऐलान किया था. केंद्र सरकार की इस घोषणा के बाद पांच राज्यों में भी लागू किया जा चुका है. उत्तर प्रदेश में हाल ही में इसे लागू किया गया है. राज्य सरकार ने डीए की दूसरी किस्त 30 जून तक देने का ऐलान किया है.