ग्वालियर   मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने कहा है कि औद्योगिक भूमि का आवंटन जिन उद्यमियों को किया गया है, लेकिन उसका उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रहे हैं। ऐसे लोगों को भूमि उपयोग परिवर्तित करने के लिए एक नीति बनेगी जिसके लिए कमेटी गठित होगी। औद्योगिक क्षेत्र की लीज होल्ड जमीन को शीघ्र ही फ्रीहोल्ड किया जायेगा। म.प्र. में छोटे कारोबारियों को बचाने के लिए नई व्यापार नीति बनेगी, जिसकी जिम्मेदारी कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) को दी गई है, जो एक माह में प्रस्ताव बनाकर शासन के समक्ष प्रस्तुत करेगा। साथ ही मंडी शुल्क को एक प्रतिशत किया जायेगा। यह बातें मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) मध्यप्रदेश के प्रतिनिधिमंडल से चर्चा करते हुए कही।
श्री कमलनाथ ने कहा कि मध्यप्रदेश में आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम २०१७ की पुनः समीक्षा होगी और यह व्यापारियों पर लागू नहीं किया जायेगा। जिसके कारण मध्यप्रदेश के व्यापारियों में एक भय व्याप्त है, वह निश्चिंत होकर अपना व्यापार करें। मंडी नियमों के सरलीकरण हेतु कैट प्रस्ताव बनायेगा और शासन को प्रेषित करेगा।प्रतिनिधिमंडल में कैट मध्यप्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र जैन, वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कैलाश अग्रवाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राधेश्याम माहेश्वरी, प्रदेश महामंत्री मुकेश अग्रवाल, भोपाल संभागीय अध्यक्ष रामबाबू शर्मा, संयुक्त सचिव मनोज चैरसिया, उपाध्यक्ष अंशु गुप्ता, अविचल जैन, यशोधर सोनी, संजय कपूर, सुशील सुराना, मुरली हिरानी आदि शामिल थे।