नई दिल्ली: मोदी सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लोगों को दिवाली तोहफा दिया है. रसाईं गैस के कनेक्शन और गैस सिलेंडर की वितरण व्यवस्था में और सुधार के लिए सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने एक बड़ा कदम उठाते हुए साझा सेवा केंद्रों (सीएससी) को गैस सिलेंडरों की बुकिंग और वितरण करने के लिए अधिकृत किया है. इन केंद्रों से भारत पेट्रोलियम, इंडिया ऑयल और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के एलपीजी कनेंशनों और गैस की बुकिंग की जा सकेगी. 

इन कंपनियों ने गैस के नए कनेक्शन की बुकिंग, रीफिलिंग और वितरण के लिए साझा सेवा केंद्रों (सीएससी) के साथ करार किया है. देश में वर्तमान में करीब तीन लाख सीएससी काम कर रहे हैं. तेल कंपनियां प्रारंभ में एक लाख केंद्रों के साथ यह काम शुरू करेंगी. 

यानी अगर आपको नया गैस कनेक्शन लेना हो तो अब आपको गैस एजेंसियों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी. अपने पास के कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) में जाकर आप गैस कनेक्शन बुक करा सकेंगे. इसके लिए आपको मात्र 20 रुपए बतौर फीस देने होंगे. इतना ही नहीं, सिलेंडर रीफिल कराने के लिए आपको महज 2 रुपये खर्च करने होंगे. 
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि करार के तहत ग्रामीण इलाकों में सीएससी का संचालन करने वाले ग्रामीण स्तर के उद्यमियों को नये कनेक्शन की बुकिंग के लिए 20 रुपये, रीफिल के दो रुपये और परिसर में ही सिलेंडर के वितरण के लिए 10 रुपये और ग्राहकों के दरवाजे पर सिलेंडर के वितरण के लिए 19.5 रुपए दिए जाएंगे.   
इस करार के साथ हमें करीब एक लाख छोटे वितरण केंद्र हासिल हो गए है." उन्होंने कहा कि पूरा लेनदेन ऑनलाइन होगा और इसके लिए सीएससी विशेष प्रयोजन माध्यम संस्था और ओएमसी के सर्वर को एकीकृत किया गया है. इस अवसर पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इस समझौते की सराहना की. उन्होंने कहा कि साझा सुविधा केंद्रो के माध्यम से इस काम को अच्छी तरह से किसा जाए और इसे समावेश का और भी बड़ा माडल बनाया जाए. सीएससी ई-गवर्नेंस के मुख्य कार्यकारी दिनेश त्यागी ने कहा कि इससे ग्राम्यस्तरीय उद्यमियों (वीएलई) की आय बढ़ेगी और इन केंद्रों की विश्वसनीयता भी ऊंची होगी.