मध्य प्रदेश में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए पीओएस (प्वाइंट ऑफ सेल) मशीन के इस्तेमाल के लिए राज्य सरकार ने बड़ी छूट का एलान किया है. राज्य सरकार ने पीओएस मशीन पर लगने वाले वैट और एंट्री टैक्स को खत्म करने का फैसला किया है.

शिवराज कैबिनेट में वाणिज्यिक कर विभाग के प्रस्ताव समेत एक दर्जन प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैशलेस व्यवस्था को बढ़ावा देने सरकार ने पीओएस मशीन खरीदने पर वैट और प्रवेशकर से मुक्त कर दिया है.

प्रदेश के वित्त मंत्री जयंत मलैया ने कहा है कि प्रदेश में ऑनलाइन शॉपिंग पर टैक्स की व्यवस्था जारी रहेगी.

वहीं, सिंहस्थ में लगाए गए अधिकारी कर्मचारियों को प्रोत्साहन राशि के रुप में पांच हजार रुपए देने को मंजूरी दी गई है.

शिवराज कैबिनेट की सोमवार को हुई हुई बैठक में इस संबंध में प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. कैबिनेट की बैठक में...

-हॉक फोर्स से रिटायर्ड आर्मीमैन भजनलाल को सहायक सेनानी और गंगाराम को कम्पनी कमाण्डर पद पर संविदा नियुक्ति देने,

-छानबीन समिति की अनुशंसा पर तिलहन संघ के कर्मचारियों का संविलियन करने,

-मध्यप्रदेश विद्युत क्षेत्र की साल 2015-16 और 2016-17 की वार्षिक योजना को मंजूरी,

-श्रम न्यायिक सेवा वेतन, पेंशन नियमों के पुनरीक्षण नियम 2015 का अनुमोदन,

-राज्य प्रशासनिक सेवा के दो रिटायर्ड अधिकारियों की विभागीय जांच को मंजूरी दी गई.

कैबिनेट की अनौपचारिक बैठक में तय हुआ है कि 12 जनवरी को सभी मंत्री जिलों में आयोजित सूर्य नमस्कार के आयोजन में और 14 जनवरी को जिले में आनंद विभाग की बैठक में शामिल होंगे. आनंदन विभाग की बैठक में लोगों से गर्म कपड़े जुटाकर जरुतमंदों को देने का काम किया जाएगा.